मुलुकको वर्तमान राजनीति संविधान पुनर्लेखनको बाटोतिर

■ डा. राजकुमार राई

दोश्रो संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । नयाँ संविधान लागु भएको दुई वर्षपछि २०७४ सालमा भएको आम निर्वाचनमा नेकपाले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्यो । यसबाट त झन् मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने भयो भनेर सबैले सोचेका थिए । शान्ति अमनचयन कायम हुँदै मुलुक द्रुत गतिमा सम्वृद्दीको दिशामा अघि बढ्ने भयो भनेर आसा र भरोसा गरिएको थियो । तर बिडम्बनाका साथ् भन्नु पर्छ राजनीतिक अस्थिरताको खेल सकिएको रहेनछ । 
        नेकपाको आन्तरिक किचलोको चरम उत्कर्षको परिणामस्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले झन्डै दुई वर्ष समय छँदै संसद भङ्ग गरिदिए । संविधानलाई लिकमा हिंडाउने जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको असंवैधानिक कदमले अहिले संविधान नै धरापमा परेको देखिन्छ । भलै यस सम्बन्धी विवादको छिनो फानो संवैधानिक इजलासले गर्न बाँकि छ । सत्तारुढ पार्टी नेकपामा गएको महाभूकम्पले बिपक्षी पार्टीहरू नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि पराकम्पन ल्याएको देखिन्छ । र त्यो पराकम्पनाले कतिसम्म हल्लाउँछ समयले बताउने छ ।  
        वर्तमान संविधानले मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीजस्ता परिवर्तनहरूलाई अङ्गीकार गरेको छ । जुन परिवर्तनहरू नेपालीहरूको चाहना बमोजिम आएको होइन भनेर केही मानिसहरूले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले यी असन्तुष्टिका स्वरहरूले बल पाउने देखिन्छ । यी परिवर्तनहरूले नेपाली जनजीवनमा के फरक ल्यायो त ? भ्रष्टाचार, महिला हिँसा बलात्कार र बेरोजगारी झन् बढेर जानुको साथै जनताको जिवनस्तरमा केही फरक आएन । मात्र करको भार थपिनेभन्दा अरु केही भएन । दलीय व्यवस्थाप्रति जनताहरूमा नैराश्यताले छायो । जनतामाझ दलहरू र दलका नेतृत्वहरूले विश्वासनीयता गुमाइसकेको अवस्था छ । यसले गर्दा यी विषयहरूमा सार्वजनिकरुपमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
         एक्काइसौं सताब्दीमा निरङ्कुश राजतन्त्र अवश्य पनि ठिक होइन । तर दुवैतिर भारत र चीनजस्ता बिशाल मुलुकले  च्यापिएको सानो भूपरिबेष्ठित मुलुकमा राष्ट्रीयतालाई अक्षुण राख्न पनि आलंकारिक राजसंस्था चाहिने हो कि भनेर बहस गर्न सकिने ठाउँ भएको छ । राजाको ठाउँमा अहिले राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । दलहरूबाट उनीहरूका जस्तोसुकै कार्यकर्ता पनि राष्ट्रपति चुनिन सक्ने भएकोले उसले राष्ट्र प्रमुखको गरिमा बचाउन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने यक्ष प्रश्न छ ।     
        मुलुकमा संघीयता लागु भएको तीन वर्ष भयो । संघीयता लागु भएपनि जनताले पहिलाको केन्द्रिकृत शासन र संघीयतामा केही भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । संघीयता खालि मझौला खालका नेताहरूलाई थन्क्याउने ठाउँ मात्र भएको छ । अर्थात नेताहरूलाई जागिर दिने कारखाना मात्र भएको छ । राज्यको आम्दानिको श्रोत नभएपछि यी जागिरेहरूको लागि कसरी खर्च धान्ने भन्ने समस्या भएको छ । साथै संघीयता भविष्यमा झगडाको बिऊ मात्र हुने र मुलुक बिखन्डनको भुमरीमा पर्न सक्छ कि ? भन्ने खतरा पनि छ ।  
         संविधानमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । राज्यलाई कुनै पनि धर्मबाट निरपेक्ष राख्ने हो भने संविधानमा यो शब्द राख्न आवश्यक थिएन । निरपेक्षको शाब्दिक अर्थ मतलब नभएको वा बेवास्ता गरिएको भन्ने  बुझाउँछ । यदि राज्यले कुनै पनि धर्मलाई मतलब गर्दैन, वास्ता गर्दैन भने यो शब्द राखेर भनिराख्नु पर्ने जरुरी थिएन, त्यत्तिकै बुझिन्थ्यो । धर्मनिरपेक्ष शब्दको प्रयोगले नेपाली जनतामा एक किसिमको नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । किनकि नेपाल भनेको बहुधार्मिक मुलुक हो । यहाँ विभिन्न किसिमका धर्मालम्बीहरू बसोबास गर्छन् । राज्यको कर्तब्य यो हुन्छ कि मुलुकभित्र भएका सबै धर्महरूको संरक्षण सम्बर्धन गर्ने हो । धार्मिक सहिष्णुताको प्रत्याभूति गराउने हो । राज्य सवै धर्महरूबाट तटस्थ हुनु पर्छ । राज्यले कुनै एउटा धर्मको आडमा जनतामाथि शासन गर्नु हुँदैन । तर यदि राज्यमा कुनै पनि धर्म संस्कृति भएन भने त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरूमा विकृति र विसंगतिहरू फैलिन्छ । धर्म संस्कार बिनाका मानिसहरू आत्मा बिनाको यान्त्रिक प्राणीमा रुपान्तरण हुन्छन् । धर्म सम्बन्धी अवधारणाको लागि संविधानको धारा २६ र २९ (२) ले पर्याप्त समेटेको पाइन्छ ।      
          संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अर्थात प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर दुइ प्रकारले प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचनले सबै जातजातिको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । यसको उद्देश्य राम्रो भएपनि यसको कार्यान्वयनमा दुइवटा खराबीहरू भएको पाइन्छ । पहिलो खराबी भनेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रतिनिधिहरूबीच विभेदीकरण गरिन्छ । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बढी शक्तिशाली र समानुपातिकबाट निर्वाचितलाई निरिह बनाइएको पाइन्छ । त्यस्तै समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारहरू अनुहारको बनावट हेरेर छाने पनि नेताहरूले तिनीहरू मध्येबाट आफू अनुकुल व्यक्तिहरू छान्ने चलन छ । जुन एकदमै अलोकतान्त्रिक र भ्रष्ट कार्य हो । त्यसले गर्दा यो निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा वर्तमान संविधानप्रति जनताले चित्त नबुझाइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी  ओलीको असंवैधानिक कदमले संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भन्नेहरूलाई थप बल पुगेको छ । राजावादीहरू नेपालमा हिन्दुराज्यसहित राजसंस्था फर्काउनु पर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । धेरैले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमप्रति विभिन्न किसिमका संकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । एउटा टीभी अन्तर्वार्तामा नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम एउटा प्रस्थान विन्दु मात्र हो । यसको गन्तब्य भनेको कतै गणतन्त्र र संघीयतालाई हटाएर मुलुकलाई फेरि राजसंस्थासहितको हिन्दु राज्य बनाउने त होइन ? भनेर संकेत गरेका छन् । त्यस्तै नेकपा (बहुमत) का नेता प्रचण्डले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने हो भनेर आरोप लगाएका छन् ।  
          अहिले मुलुक गम्भीर राजनीतिक भुमरीमा फसेको देखिन्छ । दलहरूमा आन्तरिक किचलो पर्याप्त सुरु भइसकेको छ । संसद पुनस्थापना हुने कि नहुने भन्ने बारेमा अदालतमा बहस भइरहेको छ । अदालतबाट जस्तोसुकै निर्णय आएपनि राजनीतिक खिचातानी हुने निश्चितप्राय छ । अन्त्यमा फेरि संविधान पुनर्लेखनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । अहिलेको संविधान जनतामैत्रीभन्दा बढी नेतामैत्री देखिन्छ । संविधान पुनर्लेखन गर्नु परेको अवस्थामा शुसासन सम्वन्धी छुट्टै भाग वा धारा बनाउन जरुरी छ । भ्रष्टाचारीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्ने कानुनको प्रत्याभूति संविधान मै उल्लेख गरिनु पर्छ । 
         राज्यका तीनवटा अङ्गहरू ः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एक अर्काका परिपूरक संस्थाहरू हुन् । सबै अङ्गहरूको उत्तिकै महत्व हुन्छ । तर हाम्रो संविधानले कतै कार्यपालिकालाई बढी हावी बनाउन खोजेको हो कि ? भन्ने आभास हुन्छ । अहिले कार्यकारी प्रमुख केपी ओलीको कदमले आफूलाई जन्म दिने व्यवस्थापिकालाई नै मारिदिएको छ । त्यस्तै न्यायपालिका पनि कार्यपालिकाबाट प्रभावित हुने हो कि भन्ने धेरैले संका गरेका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प केही हुन सक्दैन । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापिकालाई सबैभन्दा बलियो बनाउन संविधानमा त्यस सम्बन्धी प्रावधान राखिनु पर्छ ।