हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ /

खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेलवजारमा साझेदारी संस्था वालसेवा समाज नेपाल नेर्पाले एकदिने मिडिया अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको छ । यु.एन.डी.पी.को सहयोगमा बाल सेवा समाज नेपाल खोटाङले खोटाङ जिल्लाको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा Leave No One Behind  (LNOB)  कसैलाई पछि नपारौं / नछोडौं भन्ने मूल नाराका साथ परियोजना कार्यान्वयन गरेसँगै संस्थाले आज  जिल्ला स्थित विभिन्न स्थापित मिडिया तथा एफ.एम. रेडियो र स्थानीय तथा राष्ट्रिय छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्ययमका १८ जना पत्रकारहरुलाई पनि यस विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

हाल बढ्दै गएको सामाजिक तथा मानवीय जटिलता, पर्यावरणीय असन्तुलन र सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखी विश्वका १९३ राष्ट्रहरुले सेप्टेम्बर २५, २०१५ का दिन देखि २०३० सम्ममा पुरा गर्नका लागि विभिन्न १७ वटा लक्ष्यहरुलाई आत्मसात गरेका छन् जसलाई दीगो विकासका लक्ष्य (दी.वि.ल.) भनिएको छ । सन २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरिएका १७ वटा महत्वाकाँक्षी दी.वि.ल. १५ वर्षमा पुरा गर्न विश्वव्यापी रुपमा १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गरी यसको प्रगति मुल्याँकन गर्न २३२ सूचकहरु पनि तयार गरिएका छन् । 

सन् २०१५ सेप्टेम्वर २५ मा नेपाल सरकारले पनि पक्ष राष्ट्रको रुपमा सन् २०३० सम्ममा १७ वटा विभिन्न दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।  यसै गरी नेपालमा ति १७ वटा लक्ष्य पुर्तिका निम्ति ४७९ वटा सूचकहरु निर्धारित गरिएका छन् । यसरी निर्धारण गरिएका १७ वटा लक्ष्यहरु एक–आपसमा अन्तररसम्बन्धित छन् ।

यसरी नेपाल सरकार पनि उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा खोटाङ जिल्लामा भने वाल सेवा समाज नेपालमार्फत उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यद्वारा संकल्पित पाँच मुख्य तत्वहरु ः विश्वव्यपी शान्ति, समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, साझेदारीता, र मानवको अस्तित्व जोगाउने सन्दर्भमा गरिएको प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा विश्व नै होमिएको वेला यो परियोजनालाई खोटाङ जिल्लामा सबै पक्षबाट निकै महत्व र चासोका साथ हेरिएको छ । 

विशेष गरी अति विपन्न घर परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, असक्त, असहाय दलित घर परिवार, बञ्चितिकरण, बहिष्करण, हिंसा पिडित र जोखिममा परेका वर्ग र समुदायको न्याय, स्रोत, अवसर, शासन र प्रशासनमा पहुँच स्थापित गर्न सबै सरोकारवालाहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको सन्दर्भलाई लिएर परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपाल एक वहुजातीय वहुभाषिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो । यो विविधता शासन र प्रशासनमा दुवैमा झल्किन आवश्यक छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुले जिम्मेवार र भुमिका निर्वाह गर्न सके मात्र सो कुरा सम्भव हुने ठहरका साथ परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।  परियोजनाले सामाजिक समावेशीकरणमा जोड दिदैं बञ्चितिकरण र बहिष्करणमा परेका, राज्यद्वारा प्रदत्त हक, अधिकार, सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित, राज्यको मुल धारमा समाहित हुन नसकेका, स्रोत साधनबाट पाखा लागेका, पछाडि परेका र पारिएका वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सहभागिताको पक्षमा वकालत गर्दछ । यस्ता वर्ग र समुदायको न्यायोचित र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, मिडियाकर्मी तथा आम सरोकारवालाहरुको सहकार्य, समन्वय र सक्रियताका महत्वपूर्ण भूमिका रहने संस्थाको दावी छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कै क्रममा यस अघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरु, तथा विभिन्न संघ संस्थामा आवद्ध सरोकारवाहरुलाई परियोजनाको अभिमुखीकरण र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिसकेको छ ,आज खोटाङ जिल्ला स्थित विभिन्न स्थापित मिडिया तथा एफ.एम. रेडियो र स्थानीय तथा राष्ट्रिय छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्ययमका १८ जना पत्रकारहरुलाई पनि यस विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । अभिमुखीकरण पश्चात् सहभागीहरुले त्यस्ता वर्ग र समुदायको पक्षमा आफ्नो कलम चलाउने र २ महिना भित्र कम्तीमा प्रति व्यक्ति एक एक वटा समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने प्रतिवद्धता सहित कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन शत्रमा नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले परियोजना अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको र नगरपालिकाको तर्फबाट सक्दो साथ सहयोग रहेने वचनवद्धता व्यक्त गर्ने भयो । अभिमुखीकरण कार्यक्रम संस्थाकी अध्यक्ष चन्द्रकला भूजेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । 

परियोजनाले निकट भविष्यमा जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका निर्णायक व्यक्तित्वहरुलाई पनि विविध विषयमा तालिम प्रदान गरिने बताइएको छ । 

परियोजनाले प्रत्यक्ष रुपमा १२० जना र अप्रत्यक्ष रुपमा ३०६ जना त्यस्ता जोखिममा परेका वर्ग र समुदायको लागि काम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजना श्रावण १, २०८० बाट सुरु गरिएको र करीब ५ महिना पौष मसान्त २०८० सम्म कार्यान्वयनमा रहने परियोजना प्रबन्धक युवराज रिजालले जानकारी दिनुभयो ।