हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गत जेष्ठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आज अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुभएसँगै संवैधानिक प्रश्नहरु उव्जिएका छन् । अघिल्लो संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका विधेयकहरु तत्कालिन राष्ट्रपतिबाट संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण नभएमा त्यो विधेयक कहिलेसम्म प्रमाणिकरण गर्न सकिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छैन । 

यस अगाडिका संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाउनुभयो् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक पनि उक्त विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संसदबाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम नगर्दा उक्त विधेयक त्यसै थन्किएर रहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको दोश्रो निर्वाचन पछि नयाँ राष्ट्रपतिले अहिले सोही थन्किएर रहेको विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुभएको छ । संविधानमा दुई पटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद र सडकमा पनि विरोध भइरहेको छ । साथै संविधानको प्रावधान विपरित राष्ट्रपतिबाट विधेयक स्विकृत भएको भन्दै राष्ट्रपतिको उक्त कदमको कानुनी चुनौती सर्वोच्चमा दिइएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबुदुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान थिए ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै उक्त विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । नयाँ ऐनअनुसार विभिन्न जिल्लामा नागरिकता वितरणको काम हुनै लाग्दा सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा अल्पकालिन आदेशद्धारा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश यस्तो छ -----