हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ /

सिमित साधान र श्रोतमा निकै कस्ट व्यहोरेर सञ्चालन भैरहेका एफएम रेडियोहरुले वर्षेनी नविकरण शुल्क तथा रोयल्टी बुझाउन केन्द्र तथा प्रदेश राजधानी धाउनुपरेको छ । कोरोना कालमा नविकरण शुल्क तथा रोयल्टी मिनाहाको घोषणा गरे पनि समयमै नविकरण गर्ने कैयौँ रेडियोहरुलाई उनीहरुले बुझाएको रकम सरकारले पछि फिर्ता दिइने भनिए पनि फिर्ता हुन सकेको छैन । रोयल्टी बुझाउन पनि राजधानी नै धाउनु पर्ने बाध्यताले एफएम रेडियोहरुले प्रसस्त झन्झट व्यहोर्नु परेको छ । कैयौँ एफएम रेडियोहरु सरकारलाई बुझाउनु पर्ने आर्थिक भार बुझाउन नसक्दा दर्ता खारेज भै प्रशारण बन्द भैसकेका छन् । यी र यस्तै विविध विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदै एफएम रेडियोहरुको छाता संगठनहरुले शुक्रवार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सो अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । मन्त्रालयमा शुक्रवार एफएम रेडियोहरुको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ, नेपाल (अकोराब) र, ब्रोडकाष्टिङ् एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)ले संयुक्त रुपमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले एफएम रेडियोका नवीकरण जस्ता तत्काल गर्नुपर्ने कामको प्रक्रिया सुरू गर्ने र दीर्घकालीन प्रकृतिका मागलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले जानकारी  दिनुभयो । 

मन्त्रालयका निमित्त सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले एफएम रेडियोहरूको नवीकरण शुल्क मिनाहा तथा रोयल्टी शुल्क छुटको लागि तत्कालैै अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरी र बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले आफुहरूले पटक पटक यसबारेमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको र यसले सरकारले रेडियोको भूमिकाको अवमूल्यन गरेको स्पष्ट भएकाले अब कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अकोराब र बानले तत्काल आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नहुने जानकारी पनि गराएका छन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रेडियोहरूको नवीकरण तथा रोयल्टी शुल्क छुटका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, मिटर ब्याजभन्दा पनि चर्को, सयौँ प्रतिशतसम्म जरिवाना र इजाजत खारेजीको अन्यायपूर्ण र गैर संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न, सङ्गीत रोयल्टीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउने र यी व्यवस्था नहुन्जेल हाललाई सङ्गीत रोयल्टीका नाममा नवीकरण प्रक्रियामा भइरहेको अवरोध हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा रेडियोहरूले प्रसारण सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने इजाजत लिई सो इजाजत पत्रको वार्षिक नवीकरण समेत गरिरहेको तर रोयल्टीका नाममा लिइरहेको रकम अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक र दोहोरो भएकाले यसको स्थायी खारेजीको माग पनि गरिएको छ । रेडियोहरूले बौद्धिक सम्पत्तिको सम्मान गर्दै सङ्गीत रोयल्टी तिर्ने कुराको निरन्तरतामा सहमति जनाउँदै यसको व्यवस्थित र पारदर्शी सङ्कलन तथा वितरणका लागि सरकारी स्थायी संरचना तयार गरी सो अनुसार गर्न माग गर्दै हालको संरचना अनुसार रोयल्टी तिर्न नसकिने बताएका छन् ।

यस्तै, इजाजत पत्र तथा उपकरणको छुट्टाछुट्टै शुल्क सहितको अव्यवहारिक र दोहोरो, तेहरो नवीकरण व्यवस्थालाई समायोजन गरी सुलभ, सहज र वैज्ञानिक बनाउन, लोक कल्याणकारी विज्ञापनको वितरण वैज्ञानिक रुपमा मासिक भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न पनि रेडियोले माग गरेका छन् ।

यसै गरी ध्यानाकर्षण पत्रमा सञ्चालनमा रहेका रेडियोले स्वैच्छिक रुपमा आपसमा गाभिन वा प्रसारण पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा रेडियोलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्न, एफएम रेडियो दर्ताका लागि कम्पनी, सहकारी वा गैरसरकारी जस्ता संस्था दर्ता गरी सम्बद्ध निकायबाट इजाजत लिनु पर्ने झन्झटिलो र दोहोरो तेहरो कर तिर्नु पर्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था अन्त्य गरी एउटै निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

रेडियो क्षेत्रमा १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी र हजारौँलाई रोजगारी दिइरहेको र बर्सेनि नवीकरण, रोयल्टी लगायत शीर्षकमा करोडौँ राजस्व तिरिरहेका रेडियो सञ्चालक र रेडियो पत्रकार लगायतको जनशक्ति र संस्थागत विकासमा परिणाममुखी भूमिका खेल्न माग गर्दै रेडियोले  स्थानीय लगानी र जनशक्तिमा सञ्चालन भएका र स्थानीय सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेका रेडियो लगायतका स्थानीय मिडिया आर्थिक रुपमा जर्जर भएकाले स्थानीय स्रोत स्थानीय मिडियालाई अभियान देशभर प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न पनि भनेका छन् । देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले समानुपातिक ढंगबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनहरु स्थानीय एफएमहरुलाई वितरण गर्न चाहेका छैनन ।