हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ 
    खोटाङ्गका प्रहरी नायव उपरिक्षक पुरुषोत्तम खड्काले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगि कसुर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउँने विषय प्रहरीको प्राथमिकतामा रहेको बताउँनुभएको छ । नागरीकलाइ शान्ति सुरक्षा प्रत्याभुत गराउँनु प्रहरीको पहिलो दायीत्व भएको भन्दै उहाँले ब्यक्तिलाइ शान्ति, सुरक्षाको अनुभुति गराउँनका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्ने बताउँनुभएको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रमको आयोजनामा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगी न्युनिकरणमा प्रहरीको भुमिका विषयक आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वोल्दै डिएसपी खड्काले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगिका समस्याहरु भएमा प्रहरीमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहि वैदेशिक रोजगारमा भएका ठगीमा पिडकहरुलाइ न्याय महसुस हुँने गरि सेवा प्रवाह गर्ने खड्का भनाइ थियो । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका नयाँ नयाँ ठगिका तरिका र प्रक्रियाबाट ठगिका घटनाहरु बढ्दै गएको भन्दै खड्काले भन्नुभयो “ ठगिका घटना प्रहरीसम्म ल्याइदिनुस्,आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहि पिडकलाइ कानुनी दायरामा ल्याउँन कुनै कसुर बाँकि राख्दैनौ । ” 
खोटाङ् जिल्लामा २०७७ साल यता वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगि भएको भन्दै ४६ जनाले उजुरी दिएका छन् ।  ४६ जनाले गरेको उजुरीमा १ करोड ५ लाख १३ हजार मागदावी पिडकहरुको रहेको आप्रवासी श्रोत केन्द्रले जनाएको छ । रकममद्ये सामी कार्यक्रमको सहजिकरणमा जिल्ला प्रसासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत १० लाख ६८ हजार ठगि बापतको रकम फिर्ता भएको छ  ।  उक्त ४६ जनामद्ये चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगार ठगि भन्दै  १५ जना दिएको निवेदनमा २३ लाख ४० हजार ५ सय रुपैया ठगि भएको पिडितहरुले बताएका छन् । चालु आर्थिक बर्षमा भएको ठगिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले  १ लाख ५० हजार रुपैया क्षतिपुर्ति भराएको छ । 
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सामीका संयोजक सन्तोष राइले वैदेशिक रोजगार ठगिमा पिडितहरुसंग आवश्यक प्रमाण नहुनु, वैदेशिक रोजगार ठगि गर्नेहरु जिल्ला वाहिरका हुनु जस्ता कारणले पिडितले न्याय पाउँनबाट बन्चित भएको बताउँनुभयो । साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारका क्रममा गरिने आर्थिक कारोवार सकेसम्म वैंकिंङ् माध्ययबाट गरि वैदेशिक रोजगार प्रयोजन समेत उल्लेख गर्न आग्रह गर्नुभयो । 
जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यक्रम हेल्भेटास÷सामीका कार्यक्रम अधिकृत उमा पौडेलले बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्या बढेसंगै वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु बढ्दै गएकाले स्थानीय सरकार तथा सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुले आप्रवासनलाइ सुरक्षित बनाउँने विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारको विषय हरेक क्षेत्रसंग अन्तर सम्बन्धित विषय भएको भन्दै यसलाई सुरक्षित बनाउँन सवैको महत्वपुर्ण भुमिका हुँने पौडेलको भनाइ छ । कोशी प्रदेशको पहाडि जिल्लाहरुमद्ये खोटाङ् सवैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा ब्यक्तिहरु जाँने जिल्ला भएकाले यस जिल्लासंग सुरक्षित आप्रवासनका सम्बन्धमा विशेष योजना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने अधिकृत पौडलको भनाइ रहेको थियो । चालु आर्थिक बर्षमा सामी कार्यक्रमको सहजिकरणमा ४४ लाख २५ हजार आर्थिक सहायता वापत सम्बन्धित ब्यक्ति तथा परिवारले प्राप्त गरका छन् । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा वोल्दै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढि नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राइले देश बनाउँने युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सकेसम्म स्वरोजगारका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँनुभयो । उहाँले सामी कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारलाइ सुरक्षित बनाउँनका लागि मात्रै होइन समाजका अन्य बिकृति विसंगतिलाई न्युनिकरण गर्नका लागि पनि महत्वपुर्ण टेवा पुर्याएको भनाइ ब्यक्त गर्नुभएको थियो । जिल्लाका ८ वटा स्थानीय तहहरुमा रहेका इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी अधिकृत, सहायक अधिकृत तथा इन्चार्जहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्र प्रकाश शाह, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतको आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा ३२ जना प्रहरीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण प्रहरी नायव उपरिक्षक पुरुषोत्तम खड्का, सामी,हेल्भेटासका कार्यक्रम अधिकृत उमा पौडेल, सामीका कार्यक्रम सन्तोष राइले गर्नुभएको थियो । 
कार्यक्रमले सामी कार्यक्रम र प्रहरीसंगले आगामी दिनमा गर्ने समन्वयको क्षेत्रहरु समेत तय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा सवैभन्दा बढी ठगि भएका क्षेत्रहरु प्हिचाहन गर्दे सामी र प्रहरीले संयुक्त रुपमा सामुदायीक अभिमुखीकरण मार्फत सचेतना प्रदान गर्ने , सुचना सम्प्रेषणका लागि संचार माध्ययमहरुसंग संयुक्त सहकार्य गर्ने, प्रत्येक इलाका प्रहरी कार्यालयहरुले आफ्ना इलाका क्षेत्रभित्रका वैदेशिक रोजगारका समस्याहरु खोजी गरी पिडितको कानुनमा पहुँच बढाउँने तथा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायतका निर्णय भएको छ ।