हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ /

राष्ट्रिय निर्देशक समितिको आयोजनामा तीन वर्षे प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP)को समिक्षा एवं आगामी पाँच वर्षीय कार्य योजनाका विषयमा विस्तृत छलफल र निर्णयहरु भएको छ । राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीको अध्यक्षतामा शुक्रवार पुल्चोकस्थित हिमालय होटलमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को समिक्षा एवं आगामी पाँच वर्षीय कार्य योजनाका विषयमा विस्तृत छलफल र निर्णयहरु भएको हो । 

         बैठकका केही झलकहरु

छलफल कार्यक्रममा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू (महासंघीय प्रतिनिधित्व), नगरपालिका प्रमुखहरू (महासंघीय प्रतिनिधित्व), गाउँपालिका अध्यक्षहरू  (महासंघीय प्रतिनिधित्व), मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू, विकास साझेदारका [ EU, FCDO, Norway, SDC, UN, USAID ] प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघका कोषाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले बताउनुभयो । 

प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP), संघीयता सुदृढीकरणका लागि तीनै तहको सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र क्षमता विकास गर्न नेपाल सरकारले साझेदार दातृ संस्थाहरू सहितको सहयोगमा सन्चालन गरिरहेको कार्यक्रम हो । यसको तीन वर्ष ( सन् २०२१ देखि २०२३ सम्म) को अभ्यास र खर्च तथा प्रगति सन्तोषजनक नभएको र कार्यान्वयन संरचनामा थोरै हेरफेर गरेर जाने सुझाव सहित आगामी ५ वर्ष (सन् २०२४ देखि ०२९) सम्मको लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकबाट कार्यक्रमको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । कार्यक्रमको लागि बजेट ७९.२३ मिलियन अमेरिकन डलर रहेको छ । 

विगतमा यो कार्यक्रमलाई प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम भनिदै आएकोमा आगामी कार्ययोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलिकरण कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ । 

कोरोना लगायतका कारण तीन वर्षमा भने यो कार्यक्रमका लागि २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्यांकले बताएको छ ।

शुक्रवार भएको कार्यक्रममा पिएलजिएसपी टिमले सहजिकरण गरेको थियो ।