हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ/

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बाँस र अन्य कच्चा पदार्थको सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गरिनुपर्ने, वन्यजन्तुबाट कृषिमा हुने क्षति नियन्त्रणमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने लगायत जलवायु परिवर्तन र स्थानीय स्रोत-साधनको संरक्षणमा आधारित सात बुँदे माग राख्दै श्रावण ११ गतेदेखि शुरु गर्नुभएको सत्याग्रह अन्तर्गतका चरणवद्ध अनशन कार्यक्रमको अन्त गर्नुभएको छ । तीन दिनको भोक हडतालपछि १४ गतेबाट आमरण अनसनमा रहनुभएका  दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख भट्टराई र सरकारबीच श्रावण १८ गते १६ बुँदामा सैद्धान्तिक सहमति भएपछि उहाँले आमरण अनसनको अन्त गर्नुभएको हो ।

बाँसजन्य स्थानीय सामाग्रीको प्रवर्द्धनमा नगरप्रमुखको चासो र प्रतिवद्धता

२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसबाट निर्मित फर्निचरको प्रयोग गरेर नगरप्रमुख भट्टराईले बाँसजन्य स्थानीय सामाग्रीहरुको प्रवर्द्धनमा चासो रहेको संकेत दिदै क्रमश यो चासोलाई प्रतिवद्धतामा लैजाने कोशिसस्वरुप बाँसजन्य सिपमूलक तालिम र सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराउने काम गराउनुभयो । सोही क्रममा बाँसको महत्वलाई उजागर गर्नका लागि नगरपालिकाले २०८१ फागुन १५ गतेदेखि फागुन १७ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनको आयोजना ग-यो । 

यसैगरी राष्ट्रको उपल्लो  जिम्मेवारीमा रहेका पाँच विशिष्ट व्यक्तित्वहरुलाई वाँसबाट निर्मित फर्निचरहरु उपहारस्वरुप प्रदान गरेर बाँसजन्य कच्चा पदार्थको प्रयोगमा नगरपालिकाको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराइयो ।

यतिले मात्र राज्यले बाँस तथा स्थानीय श्रोत र साधानको प्रवर्द्धन र व्यावसायिकीकरणमा प्रभावकारी नीति नियम तर्जुमा गर्न नसकेको महसुस गरी भोक हडतालदेखि आमरण अनशन समेत बस्ने संकल्पमा पुग्नुभयो-नगरप्रमुख भट्टराई ।

दिक्तेलबाट काठमाण्डौँ माइतिघर मण्डलासम्म नगरप्रमुख भट्टराई

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन लगायतका विभिन्न सात सुत्रीय माग सहित राजधानी काठमाण्डौँको माइतिघर मण्डलामा सत्याग्रह बस्ने घाषणा गर्दै श्रावण ३ गते नगरप्रमुख भट्टराईले नगरपालिका हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएपछि ४ गते नै उहाँ सत्याग्रह बस्न राडी, गुन्द्री, पराल तथा बाँसबाट निर्मित मान्द्रो, बाँसका घना लगायत आवश्यक बन्दोवस्तिका सामान बोकेर राजधानी काठमाण्डौँका लागि प्रस्थान गर्नुभयो ।

गत जेष्ठ २३ गते र असार ६ गते बाँस लगायत स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न सात सुत्रीय माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष पठाइएको तर कार्यान्वयनमा सरकार उदाशिन रहेको भन्दै साउन ११ गते विहान करिव ९ वजेदेखि माइतिघर मण्डलामा नगरप्रमुख भट्टराई भोक हडतालमा रहनुभयो । त्यसअगाडि सिंहदरवार परिक्रमा गर्न चाहेको तर प्रहरीले रोकेको बताइन्छ ।

११ गतेदेखि १३ गते तीन दिन ९ वजेदेखि ५ वजेसम्म भोकहडताल बस्दा पनि सरकारबाट सुनवाइ नभएपछि १४ गतेबाट उहाँले आमरण अनशन बस्न शुरु गर्नुभयो ।

सत्याग्रहमा रहेका नगरप्रमुख भट्टराईको के के थिए सात बुँदे मागहरु  ? 

१, जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानून बनाउँदै प्रदुषण धेरै गर्ने अरु देशसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने ।
२,बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण गनुपर्ने ।
३,प्लास्टिकजन्य फोहोर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगीसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त १० प्रतिशत कर लिन पाउने कानून बनाउनुपर्ने।
४,जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर,उद्योग लगायतलाई कडाइकासाथ रोकी कडा कानून बनाइ कार्बाही गरिनुपर्ने।
५,पहिलो चरणमा वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी,वातावरण र पर्यावरणमैत्री फर्निचर तथा भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गरी खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने।
६, काठमाडौबाट खोटाङ जाँदा बाटोमा अलपत्र परेका पुल,सडक र संरचना अलपत्र पार्नेलाइ कडा कानुनी कारबाही गरी तत्काल निर्माणको काम सुरु गराउनुपर्ने ।
७, पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइँसराइको दर बढेको हुँदा तत्काल नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

कसरी सम्भव भयो सरकार र नगरप्रमुखका वीच सहमति ?

नगरप्रमुख भट्टराई अनशनरत अवस्थामा रहँदा पनि सरकारसँग वार्ता गर्न नगरपालिकाले उपप्रमुख वीशन राईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । र, यसवीच वार्ता टालीका सदस्यहरुले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग नगरपालिकाका मागका वारेमा वार्ताको माध्यमबाट पहल गरिरहेको थियो । तीनदिन सम्मको भोक हडताल पछि साउन १४ बाट आमरण अनशन शुरु गर्नुभएका नगरप्रमुख भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेपछि सोही दिन राती  वीर अस्पताल भर्ना गराइयो । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले साउन १५ गते अस्पतालमा नगरप्रमुख भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था बुझन आउदा माग प्रति चासो पनि राख्नुभयो । उहाँले आफ्नो तर्फबाट बार्ताको माध्यमबाट माग पुरा गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता वयक्त गर्नुभयो । यसवीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीे समेत भट्टराईको  स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा अस्पतालमै आएर बुझी उहाँको जीवन रक्षा तथा समस्याको वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै विज्ञप्ति जारी ग-यो ।

यसवीच नगरप्रमुख भट्टराई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए लगत्तै साउन १६ गते विहान माइतिघर मण्डलामा अनसनका लागि फर्किनुभयो । १५ गते सरकारी टोलीसँग नगरपालिकाका वार्ताटालीले राती ९ वजेसम्म बार्ता गरेको थियो । यध्यपि बार्ता निष्कर्ष विहीन भएर टुंगिएको जनाइयो । वार्तामा सरकारी पक्षबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, शहरु विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल तथा अनशनरत पक्षबाट दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख वीशन राई, वडा नं. ५ का वडा ध्यक्ष तथा नगरप्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरे, वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष दानबहादुर राई, वडा नं. १४ का वडाध्यक्ष दिनेश राई, अन्नपूर्ण दास, शान्तिराम राई लगायतको सहभागिता रहेको थाहा भएको छ । 

यसवीच साउन १७ गते उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग नगरपालिकाका वार्ताटोलीको भेट भयो । भेटका अवसरमा शहरी विकास मन्त्री सिंहले टोलीलाई माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै सोही दिन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले अनसनस्थलमै आएर नगरप्रमुख भट्टराईको मागप्रति सकारात्मक   धारणा प्रस्तुत गर्दै माग पूरा गर्ने कबूल गर्नुभयो । साउन १७ गते पनि सरकारी पक्ष र नगरपालिका वार्ताटोलीवीच २ चरणमा वार्ता भएको जनाइएको छ । 

अन्तत साउन १८ गते मेयर भट्टराईको सात बुँदे मागमा सरकारी पक्षसँग १६ बुँदे समझदारी भएपछि अनशनसँगै ८ दिने सत्याग्रहको अन्त भएको छ ।
बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानून निर्माण लगायतका सात बुँदे मागसहित साउन ११ गतेदेखि अनसनरत मेयर भट्टराईलाई आइतबार साँझ दुवो, तुलसा, आँपको पातको जुस खुवाएर वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ता स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले नगरप्रमुख भट्टराईको अनसन तोडाउनुभएको नगरप्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो ।

’निमार्ण कार्यमा बाँसको प्रवद्र्धन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयवाट National Guideline for Design Bamboo Structure (बाँस भवन संहिता) र नम्र्स (Norms ) लाई अन्तिम रुप दिई सबै प्रकृया पुरा गरी ४५ दिनभित्र स्वीकृत गरी लागु गरिने छ । स्थानीय तहको अनुरोधमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकलाई शहरी विकास मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) देखि क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम संचालन गर्ने,ग्रामीण अर्थतन्त्र र जिविकोपार्जन सुधारका लागि बहुउपयोगी बाँसको प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सवै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्षदेखि देशव्यापी रुपमा बहुआयामिक कार्यक्रम सहित National Bamboo Mission सञ्चालन गर्ने,’सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अब नगरप्रमुख भट्टराईको ८ दिने सत्याग्रहको औचित्य सरकारको १६ बुँदे सम्झैताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भर पर्ने आम नगरवासीको बुझाई रहेको छ ।

१६ बुँदे सम्झौता पत्र