हलेसीन्युजडेस्क, खोटाङ ।

भाद्र १९, शुक्रवार-खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि रु. ६२ लाख ९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको भदौ १८ गते बसेको बैठकले बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ज्यान गुमाउने नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । बैठकले बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरेको छ ।

नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन बाँसका संरचना निर्माण तथा आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम सहयोग गरिनेछ । कुल सहयोग रकममध्ये नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबाट रु. ९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ तथा नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबाट  रु.५२ लाख २० हजार २ सय ७३ रुपैयाँ योगदान हुने जनाइएको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्नो एक महिनाको सेवा–सुविधाबापतको रकम विपद् प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्। त्यस्तै, कर्मचारी तथा शिक्षक–विद्यालय कर्मचारीबाट तह तथा श्रेणीअनुसार निश्चित दिनको तलब–पारिश्रमिक कट्टा गरी सहयोग रकम उपलब्ध गराइने भएको छ । नगरपालिकाका अनुसार सहायकस्तर वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा अधिकृतस्तर, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीबाट तोकिएको दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

बाँसबाट अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना

खोटाङलाई बाँसको राजधानीका रूपमा चिनिने भएकाले नगरपालिकाले स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँसको प्रयोग गरी बाढी प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ । नगरप्रमुख भट्टराईका अनुसार बाँसबाट निर्माण गरिने संरचना तुलनात्मक रूपमा छिटो, कम खर्चिलो तथा वातावरणमैत्री हुने भएकाले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन सक्छ।

बाँस तथा काठको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका, संघसंस्था, व्यक्ति तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने भएको छ। बाँस प्रविधिसँग सम्बन्धित विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा संघसंस्थासँग सहकार्य गरी वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट संरचना निर्माण गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

उचित प्रशोधन, गुणस्तरीय सामग्री तथा संरचनात्मक डिजाइनको प्रयोग गरी बाँसलाई भरपर्दो र दिगो निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
स्थानीय स्रोत र श्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य

नगरपालिकाले बाँसमा आधारित संरचना निर्माणलाई विपद् व्यवस्थापनसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ । स्थानीय रूपमा उपलब्ध बाँस तथा काठको प्रयोग, स्थानीय श्रम र सीपको परिचालनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने तथा दिगो पुनर्निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।

चार वडा र ज्येष्ठ नागरिक संघबाट बाँस उपलब्ध गराइने

बाँसको तत्काल व्यवस्थापनका लागि वडा नम्बर ३, ६, ७ र १२ तथा ज्येष्ठ नागरिक संघबाट एक–एक गाडी बाँस उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, अन्य वडाले प्रतिवडा १५ हजार रुपैयाँका दरले बाँस खरिद तथा ढुवानीका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । स्थानीय स्तरबाट संकलन गरिएको बाँसलाई आवश्यकता अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पठाई सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा अस्थायी संरचना निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ ।

नगरवासीलाई स्वेच्छिक सहयोग गर्न आग्रह

नगरपालिकाले बाढी प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ । विपद् प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु साझा मानवीय दायित्व भएको भन्दै नगरपालिकाले इच्छुक व्यक्ति, संघसंस्था, व्यवसायी तथा अन्य निकायलाई समेत सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर न्यूनीकरण अभियानलाई निरन्तरता

नगर कार्यपालिकाको बैठकले विपद् व्यवस्थापनसँगै वातावरण संरक्षणलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको ८८‘प्लास्टिक एवं सिसाजन्य फोहोर न्यूनीकरण महाअभियान’८८लाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ । नगरका वडा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, बजार, पर्यटकीय गन्तव्य तथा सार्वजनिक स्थानमा प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर संकलन, वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण तथा सुरक्षित व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

महाअभियानको अर्को चरण २०८३ भदौ १९ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय भएको छ। अभियानका क्रममा राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, स्थानीय संघसंस्था, उपभोक्ता समिति, महिला तथा आमा समूह, विद्यालय, स्वास्थ्यकर्मी तथा वर्तमान र पूर्व जनप्रतिनिधि सम्मिलित ‘सफा टोल, स्वस्थ घर, वातावरणमैत्री समिति’ गठन गरी अभियान सञ्चालन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

टोल विकास समितिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै खोला, खोल्सी, सार्वजनिक स्थल तथा निजी जग्गामा रहेका प्लास्टिक तथा सिसाजन्य फोहोर संकलन गरी न्यूनीकरण गरिनेछ ।

नगरपालिकाले प्लास्टिक नजलाउन, सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फोहोर नफाल्न तथा फोहोरलाई जिम्मेवार ढंगले व्यवस्थापन गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई नगरपालिकाबाट उपलब्ध हुने सुविधामा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

नगरपालिकाले भदौ २५ गतेपछि सञ्चारकर्मीसमेतको सहभागितामा विभिन्न वडा, कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्थाबारे कडाइका साथ अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

साथै, नगरपालिकाका निर्णय तथा गतिविधि नागरिकसमक्ष पु-याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै स्थानीय सरकारका काम–कारबाहीमा रचनात्मक खबरदारी, सूचना प्रवाह तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सञ्चार क्षेत्रको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।